कंत्राटी कामगारांना हक्कांपासून डावलेले जाते   

महापालिकेचे कामगारांच्या मूलभूत सुविधाकडे दुर्लक्ष

पुणे: कायमस्वरुपी कामगारांपेक्षा कंत्राटी कामगारांची संख्या महापालिकेत अधिक आहे.  महापालिकेचा गाडा कंत्राटी कामगारांच्या खाद्यांवर आहे. महापालिकेत तब्बल दहा हजार कंत्राटी कामगारांची संख्या आहे. असे असले तरी कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून डावलले जात आहे.दिवाळी बोनस, हक्काच्या रजा, महापालिकेतील कामगारांना मिळत नाहीत. कायस्वरुपी कामगारांना आठवडयाचे पाच दिवस काम आणि कंत्राटी कामगारांना मात्र सहा दिवस अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगार एकाप्रकारे शोषण सुरु आहे.
 
राज्यातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठी आणि पन्नास लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे महापालिकेचा कारभार ‘कंत्राटी’ कामगारांवर सुरू असून महापालिकेची वेगाने खाजगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. प्रशासनात मंजुर १६ हजार ३६९ पदांपैकी तब्बल ७ हजार ३३६ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य, स्वच्छता, सुरक्षा, पाणी पुरवठा अशी महत्वाची खाती तब्बल दहा हजार कंत्राटी कामगारांच्या बळावर सुरू असल्याने महापालिकेच्या खाजगीकरणाच्या दिशेवर ‘शिक्कामोर्तब’ होत आहे.
 
पुणे महापालिकेची हद्द पाचशे चौ.कि.मी.वर पोहोचली असून लोकसंख्या देखिल ५० लाखांच्या पुढे गेली आहे. शहराचा गतीने विकास होत असताना रस्ते, पाणी, आरोग्य यासारख्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेची दमछाक होत आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक निधीच्या तुलनेत उत्पन्न कमी आहे. परंतु भांडवली खर्चातून आवश्यक ती कामे करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या दैनंदीन समस्या सोडविण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता असल्यानेही नागरिकांचे समाधान होताना दिसत नाही.
 
पुणे महापालिकेमध्ये वेगवगेळ्या विभागात एकुण ९८९८ कंत्राटी कामगार आहे. हे कामगार महापालिकेच्या स्वच्छतेपासून माहिती तंत्रज्ञान विभागात काम करतात. शहरातील अतिक्रमण काढणे, रस्त्यांचे सफाई करणे, रस्त्यांवर दिवे लावणे, अग्निशमन यंत्रणा सांभाळणे, महापालिकेतील कार्यालयांची सुरक्षा पाहणे अशी सर्व महत्वाची कामे कंत्राटी कामगारांच्या हातामध्ये आहेत. असे असताना या कामगारांचे एका पध्दतीने शोषनच होत असताना दिसत आहे.
 
महापालिकेच्या कायमस्वरुपी कामगारांना हजारो आणि लाखोंमध्ये पगार आहेत. कंत्राटी कामगाराला मात्र कुशल कामागाराला २३ हजार १०० अर्धकुशल कामगार २२ हजार १००, अकुशल कामगाराला २० हजार ६०० पगार देण्यात येतो. रस्त्यावर साफसाफाई करणार्‍या कामगाराला आपण कायम स्वरुपी कामगाराप्रमाणे आरोग्य सुविधा देत नाही. 
 
कोणत्याच कंत्राटी कामगाराला आरोग्य सुविधा मिळत नाही. विशेष म्हणजे दिवाळी आली की कंत्राटी कामगार बोनस आणि सानुग्रह अनुदानासाठी आंदोलने करतात मात्र त्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. 
 
पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबई महापालिका देते बोनस
 
राज्यातील श्रीमंत महापालिका म्हणून पुण्याची ओळख आहे. सुमारे १२ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेल्या पुणे महापालिकेत कंत्राटी कामगारांना बोनस आणि घरभाडे मिळत नाही. याउलट पिंपरी-चिंचवड अणि नवी मुंबई महापालिकेत कंत्राटी कामगारांना बोसल आणि घरभाडे देण्यात येते.
 
 
पुणे महापालिकाही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगरांना बोसन देता येत नाही. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 
 
नितीन केंजळे, (कामगार कल्याण अधिकारी)

Related Articles